आंगनबाड़ी सेविका के आंदोलन को भोजपुर जिला के समक्ष प्रदर्शन का भाकपा-माले ने किया समर्थन।

सिने आजकल आरा बिहार - 29 सितंबर से आंदोलनरत आंगनबाड़ी सेविका के आंदोलन को भोजपुर जिला के समक्ष प्रदर्शन का भाकपा-माले ने किया समर्थन।

*आंगनबाड़ी सेविका के मुद्दों को विधानसभा-सत्र उठाया जाएगा-मनोज मंजिल।

*आंगनबाड़ी सेविका के आंदोलन का समर्थन देने पहुंची भाकपा-माले नेताओं की टीम।

*आँगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने सौंपा माँग-पत्र।

20 सूत्री मांग लेकर पिछले 29 सितंबर से आंदोलनरत आंगनबाड़ी सेविका का आज भोजपुर जिलाधिकारी के समक्ष विशाल प्रदर्शन को भाकपा-माले ने किया समर्थन।इस भाकपा-माले केंद्रीय कमेटी सदस्य व अगियांव विधायक मनोज मंजिल,आरा नगर सचिव व जिला बीस सूत्री समिति सदस्य दिलराजप्रीतम,जिला स्थाई समिति सदस्य व मीडिया प्रभारी चंदन कुमार,जिला कमेटी सदस्य राजू राम,नगर कमेटी सदस्य रौशन कुशवाहा,रणधीर कुमार राणा पहुंचे और उनके आंदोलन का समर्थन किया।

इस दौरान सभा को सम्बोधित करते हुए भाकपा-माले केन्द्रीय कमेटी सदस्य व अंगियाव विधायक मनोज मंजिल ने कहा कि समेकित बाल विकास सेवा परियोजना कार्यक्रम अंतर्गत कार्यरत सेविका-सहायिकाओं द्वारा छ: सेवाओं के अलावा केंद्र- राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न तरह के कार्यों को सफलता पूर्वक संपन किया जाता है जबकि इन्हें खेत मजदूरों या मनरेगा के मजदूरों से भी कम मानदेय दिया जाता है जो भारतीय संविधान,सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्सन एवं मानवाधिकार का घोर उल्लंघन है।उन्होंने कहा कि कि देश की अधिकांश राज्य सरकारें मानदेय राशि के अलाव अपने स्तर से सम्मानजनक एवं जीवनोपयोगी अतिरिक्त प्रोत्साहन देती है जबकि बिहार द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि ऊंट के मुंह में जीरा के समान है।

उन्होंने आगे कहा कि बिहार सरकार से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि10,000 सुनिश्चित करे,सुप्रीम कोर्ट का आदेश के आलोक में बिहार में भी ग्रेच्युटी भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए,केन्द्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए क्रमश: ग्रेड-सी एव ग्रेड- 'डी' में समायोजित किया जाय,जब तक सरकारी कर्मी का दर्जा प्राप्त नहीं हो जाता है,तब तक सेविका को 25000 एवं सहायिका को 18000 प्रतिमाह मानदेय राशि दी जाय,योग्य सहायिका से सेविका में बहाली हेतु अतिरिक्त 10 बोनस अंक देने को लागू किया जाय तथा पर्यवेक्षिका, सेविका एवं सहायिका के रिक्त पदों पर अविलंब बहाली सुनिश्चित किया जाय,16 मई 2017 एवं 20 जुलाई पिया जाय, 2022 के समझौते के आलोक में लंबित मांगों को लागू कर आंगनबाड़ी सेविका महत्वपूर्ण मांगों को पूरे करने की मांग शामिल है।

संजय श्रीवास्तव

आरा